अख्तियारको ठहर : राहदानीसहित ६ कार्यालयको सेवा अप्रभावकारी , ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारको सेवा झन जटिल र खर्चिलो’
इटहरी । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने सम्बन्धमा थप सुधारका उपायहरू अवलम्वन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आज (सोमवार) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले ‘सूचना प्रविधिको उपयोगको बिस्तार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकारको प्रयास भए पनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन लगायतका संघीय कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह अपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा झन जटिल र खर्चिलो हुन गइ जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेको बताए । उनले आयोगमा परेका उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरित योजना बिना नै खरिद कार्य गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनोट गर्ने, कार्यक्रम नै सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिने, अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा विचौलियाको प्रवेश हुने, सेवा प्रवाहलाई अवरुद्ध गराइ मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको बताए ।
उनले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सचेतना बढाउन आयोगले सुशासन सवाल लगायतका कार्यक्रमहरू नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण गर्दै आएको जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो हुन गई जनताले सहज र सरल सेवा दिने प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अतः नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने सम्बन्धमा थप सुधारका उपायहरु अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’
प्रमुख आयुक्त राईले प्रशानिक कमजोरीकै कारण निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट क्षतिपूर्तिका लागि दाबी पेश गर्दा राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेको पनि बताए । उनले सार्वजनिक निकायले सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने कामको समयमा पत्राचार नगर्ने, निर्णयमा ढिलाइ गर्ने, कामको स्थलगत प्रगति अभिलेख र प्रतिवेदन नगर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई समयसमयमा दिनुपर्ने निर्देशन नदिने, परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीको कारण आयोजनाको कारण आयोजना हुने ढिलाइको अभिलेख उपयुक्त तरिकाले नराख्ने लगायत प्रशासनिक कमजोरी हुने गरेको बताए।
‘तसर्थ खरिद व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइ राज्यलाई क्षति हुने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख, आयोजना प्रमुख, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातालाई थप जिम्मेवार बनाउन आवश्यक देखिन्छ’, उनले भने। आयुक्त राईले अख्तियारमा तीन वटै तहसँग सम्बन्धित बजेट, सार्वजनिक खरिद विकास निर्माण, अनुदान, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी, घुस-रिसवत लेनदेन र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित उजुरीहरु पर्ने गरेको बताए ।
