राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा असम्भव र अस्वीकार्य : प्रधानमन्त्री
इटहरी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानवअधिकारको रक्षा र संविधानको मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
मानवअधिकार रक्षकहरुको पाचौं राष्ट्रिय सम्मेलन एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलायन्स) को छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानवअधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने दुई ठूला दलको सहभागितामा अहिलेको सरकार बनेकाले यसले मानवअधिकारको उल्लंघन हुन नदिन र कानुनी शासनको पालना गर्नमा विशेष महत्व दिने स्पष्ट गरेका हुन् ।
‘अहिले व्यवस्थामा परिवर्तन भइसकेको तर मानवअधिकारका सन्दर्भमा नक्कली कुरा गर्नेहरु पनि देखिएका छन् । सरोकार नभएको, अर्थ र मर्म थाहा नभएको वा थाहा पाएर पनि बोल्नका लागि बोल्नेहरु पनि छन् । सत्य कुरा बोल्दा मानवअधिकार रक्षकहरुलाई अमानवीय धम्की दिने असामाजिक क्रियाकलाप भएका छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिलेको सरकारले मानवअधिकार हननकर्तालाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ । नेपाली जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउनका लागि यथार्थरुपमा मानव अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । प्राकृतिकरुपमा सुन्दर र उर्बर भूमि नेपालका हरेकको नागरिकको जीवन सहज, विभेदरहित, निर्भय र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ ।’
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका सहिदहरुको त्याग र बलिदानबाट आज मुलुकमा मानवअधिकार सुनिश्चित भएको उल्लेख गरे। पञ्चायती शासनविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा जेल सार्ने बहानामा २०२९ सालको आजकै दिन झापाको सुखानी जङ्गलमा लगेर हत्या गरिएका सहिदहरु रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, वीरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठ तथा अन्य कालखण्डका सहिदहरुलाई सम्झँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अधिकारका लागि लागेकालाई मुत्युदण्ड दिने त्यस्ता शासकका पक्षधरहरुले राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा गर्नु स्वीकार्य नभएको बताए । उनले भने, ‘आफू स्वयंले कठोर जेल यातना भोगेकाले अहिलेको सरकारको पहिलो कर्तव्य मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्नु हो, मानवअधिकारको रक्षा गर्ने कुरामा सम्झौता हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कागजमा लेखिएको मानवअधिकारले खान लाउन नदिने भएकाले गरिबी र भोकमा तड्पिएका बालबालिका र सबैले खाना लाउन पाउने अधिकारका लागि आफूहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपालले मुत्युदण्डको सजायको व्यवस्था नअपनाउने स्पष्ट गर्दै दोषका आधारमा कडाभन्दा कडा सजाय दिन सकिने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले ‘एलायन्स’ द्वारा पहिलो पटक स्थापित रु एक लाख राशीको केपी शर्मा ओली मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललाई प्रदान गरे । सो पुरस्कार छनोटका लागि मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलको संयोजकत्वमा डा विपीन अधिकारी र डा. उषा झा सम्मिलित छनोट समिति गठन गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)को जनसंगठन संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकाल, एलायन्सका इञ्चार्ज विष्णु रिजाल, नेपाली कांग्रेसका सामाजिक सेवा विभाग प्रमुख दलबहादुर रावल, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष राम सुवेदीलगायत सहभागी थिए ।
